- ग्राम सभा सदस्यों ने मौजूदा ठेकेदार का संचालन निरस्त करने और ग्राम सभा को आधिपत्य देने का प्रस्ताव पास कर कलेक्टर रत्नाकर झा को जानकारी
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
डिंडौरी जिले के अमरपुर ब्लॉक के कमको मोहनिया स्थित रेत खदान के संचालन का अधिकार ग्राम सभा को सौंपने के लिए राज्यपाल के अपर सचिव मनोज खत्री ने 18 नवंबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। ग्राम सभा सदस्यों ने मौजूदा ठेकेदार का संचालन निरस्त करने और ग्राम सभा को खदान का आधिपत्य देने का प्रस्ताव पास कर 26 अक्टूबर को कलेक्टर रत्नाकर झा को जानकारी भी दे दी है। बता दें कि जिले की रेत खदान को ग्राम सभा के हवाले करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्वालियर के ठेकेदार मेसर्स केपी भदौरिया जिले की भौगोलिक स्थिति और नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही असंवैधानिक और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें दबाया जा रहा है। दूसरी ओर, जिला प्रशासन भी सबकुछ जानते हुए चुप है।
जयस संरक्षक और मनावर विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने किया ग्रामीणों का समर्थन
लंबे समय से विरोध कर रहे ग्रामीणों की मांग को जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर विधायक डॉ. हीरालाल अलावा का भी समर्थन मिला है। वह रेत खदान का अधिकार ग्राम सभा को सौंपने को लेकर राज्यपाल सहित अन्य बड़े अधिकारियों को पत्र भी लिख चुके हैं। उनके पत्र के आधार पर राज्यपाल के अपर सचिव ने संज्ञान लिया और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि रेत खदान का अधिकार ग्राम सभा को देने से स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिलेगा और जिले में उचित दामों में रेत उपलब्ध हो सकेगी। इधर, मुख्यमंत्री भी 89 अनुसूचित ब्लॉक की ग्राम सभाओं को स्थानीय स्तर पर विशेषाधिकार देने के लिए पेसा एक्ट का धरातल पर क्रियान्वयन करने करने की की घोषणा कर चुके हैं।
जयस जिलाध्यक्ष ने राज्यपाल के अपर सचिव व राष्ट्रीय संरक्षक का जताया आभार
जयस डिंडौरी जिलाध्यक्ष ने राज्यपाल के अपर सचिव और राष्ट्रीय संरक्षक का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के अधिकारों के लिए संगठन के माध्यम से लंबे समय से लड़ाई जारी है। ग्राम सभा द्वारा खदान का संचालन करने से सैकड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिले की नदियों का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा और निर्माण कार्यों के लिए सस्ती रेत मिलेगी। मौजूदा रेत ठेकेदार की मनमानी से कई तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। ग्राम सभा के निरस्तीकरण प्रस्ताव के बाद भी यदि ठेकेदार अवैध खनन करता है तो यह ग्राम सभा की अवहेलना होगी। ऐसी स्थिति में कोर्ट की शरण लेकर मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। साथ ही ठेकेदार से सांठगांठ करने वाले खनिज अधिकारियों के विरुद्ध याचिका भी लगाई जाएगी।
