DDN UPDATE | डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के आधार पर एक पटवारी को निलंबित किया और दूसरे की दो वेतन वृद्धि रोकी

  • कलेक्टोरेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 51 ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर विभागीय अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

  • फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत मिलने पर हुए सख्त, SDM को दिए ऐसे अफसरों निलंबित करने और पुलिस प्रकरण दर्ज कराने के आदेश

  • जनसुनवाई में पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण अनिवार्य, अगले मंगलवार से परिसर में मौजूद रहेगी वैक्सीनेशन टीम



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने मंगलवार को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के आधार पर पटवारी हल्का नंबर 65 के पटवारी गणेश बनवासी को निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं, दूसरे पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में ग्राम धनुआसागर निवासी किसान कोमल प्रसाद दुबे ने कलेक्टर को बताया कि उन्होंने खेत में धान की फसल बोई है, जबकि पटवारी ने गिरदावली पोर्टल पर मक्का की फसल दर्ज कर दी है। इससे धान खरीदी के लिए उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। शिकायत पर कलेक्टर ने पटवारी की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लिया और निलंबित करने का आदेश सुनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसान की समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। इसी तरह आवेदिका उर्मिला भल्ला, जया मदान, रश्मि खेतरपाल और अंजना सबरवाल ने बताया कि उनकी स्वमात्वि की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन पटवारी द्वारा प्राथमिक स्तर पर भ्रमित किया जा रहा है, जिससे भूमि स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो वेतनवृद्धि रोकने और भूमि से कब्ज़ा हटाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कलेक्टर सहित ADM अरुण विश्वकर्मा, SDM रजनी वर्मा और जिला पंचायत CEO अंजू विश्वकर्मा ने 51 ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और विभागीय टीम को समाधान के लिए कहा।



फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर दर्ज होगा पुलिस प्रकरण

कलेक्टर को जनसुनवाई में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत भी प्राप्त हुई। इस पर उन्होंने जांच के निर्देश दिए और कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों को निलंबित किया जाए। कलेक्टर ने SDM डिंडौरी को निर्देश दिए कि संबंधित अफसरों पर पुलिस में प्रकरण भी दर्ज कराएं। ग्रामीण उर्मिला बाई ने आवेदन पत्र प्र्रस्तुत कर बताया कि उनके पति छतर सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिनकी श्रमिक आईडी भी बनी है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत प्रकरण भी स्वीकृत हैं, लेकिन सहायता राशि नहीं मिल रही है। कलेक्टर जनपद पंचायत CEO को मामले का समाधान करने को कहा है। इसी क्रम में कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में पहुंचने वाले व्यक्तियों का कोरोना टीकाकरण अनिवार्य होगा। अगले मंगलवार से परिसर में वैक्सीनेशन टीम मौजूद होगी, जो टीकाकरण करेगी।



पिपरिया में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने की मांग पर नायब तहसीलदार को दिए निर्देश

जनसुनवाई में समनापुर जनपद के ग्राम पिपरिया के आवेदक लव कुमार ने शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पिपरिया निवासी परम सिंह पिता बुद्ध सिंह ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की भूमि पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार समनापुर को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को तत्काल निराकरण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसी क्रम में ग्राम टिकरिया निवासी बौरालाल बैगा ने बताया कि बरसात में उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। मुआवजा राशि के लिए आवेदन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार समनापुर को मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश दिए।



अमरपुर ब्लॉक के छापर नाला में किया जा रहा स्टॉप डेम का गुणवत्ताहीन निर्माण

आवेदक पुनीत गुप्ता ने आवेदन पत्र के ज़रिए LED प्रोजेक्टर के किराए की राशि का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में उन्होंने LED प्रोजेक्टर लगाया था, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को भुगतान कराने के लिए कहा है। जनसुनवाई में अमरपुर ब्लॉक के जल्दा मुड़िया निवासी आवेदक रामचरण, सुशील कुमार, मान सिंह, ननसीराम, गेंद सिंह, कुंवर सिंह, अमृत सिंह, वीर सिंह, गया सिंह, प्रेम सिंह, राम चरण, अमर सिंह और कृष्ण सिंह ने बताया कि ग्राम छापर नाला में स्टॉप डेम का गुणवत्ताहीन निर्माण किया जा रहा है। मिस्त्री राजकुमार धुर्वे निर्माण करा रहे हैं। कलेक्टर RES कार्यपालन यंत्री को जांच कराकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अतिक्रमण, निजी व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, मानदेय व मजदूरी भुगतान, पेयजल परिवहन भुगतान सहित अन्य समस्याओं से जुड़े आवेदन पत्रों की सुनवाई की।
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