डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEE) के आह्वान पर मंगलवार को डिंडौरी MPEB ऑफिस में दिनभर ताला लटका रहा। बिजली अधिकारी-कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल-2021 के विरोध में कामकाज बंद रखकर स्ट्राइक की और मोबाइल भी बंद रखे। यह बिल संसद के चालू सत्र में पेश हुआ है, जिसमें विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण सहित अन्य प्रावधान हैं। इन आपत्तियों के अलावा कुछ मांगें भी हैं, जिसे लेकर आज देशभर के लाखों अधिकारी-कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल पर रहे। डिंडौरी में स्ट्राइक मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले हुई। फोरम के शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को एक दिनी संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया। आगे, 24 से 26 अगस्त तक तीन दिनी बहिष्कार और 06 सितंबर से अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा था कि अगर संसद में बिल पेश होता है, तो हम हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि स्ट्राइक के दौरान अस्पताल सहित अन्य जरूरी सेक्टर में बिजली सेवाएं प्रभावित नहीं होने देंगे। फॉल्ट लाइन में सुधार कार्य नहीं होंगे।
संसद की जगह स्टैंडिंग कमेटी के पास जाए बिल
AIPEF का कहना है कि बिल संसद के बजाय स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना चाहिए। बिजली क्षेत्र के प्रमुख स्टेक होल्डर्स, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को कमेटी के सामने पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। फेडरेशन का आरोप है कि 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 ने बिजली 'उत्पादन' के निजीकरण की अनुमति दी और नया बिल वितरण के 'निजीकरण' की छूट दे रहा है। इससे देश की कई विद्युत वितरण कंपनियों के दिवालिया और लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा है। फेडरेशन ने कहा कि सरकार को संविदा कर्मियों को रेगुलर करने पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा मिले और आउटसोर्स वर्कर्स को मर्ज किया जाए। बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति और 28% महंगाई भत्ते की मांग भी फेडरेशन ने की है।
