- बजाग, करंजिया और समनापुर थाना क्षेत्र में पुख्ता सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन के इंतजाम पर काम शुरू; चांड़ा, गौराकन्हारी और चौरादादर में भी जल्द खुलेगी पुलिस चौकी : SP संजय सिंह
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
केंद्र सरकार ने गुरुवार को डिंडौरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (SRE) स्कीम के तहत जिले की सुरक्षा और विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा। छत्तीसगढ़ और मंडला जिले की नक्सली सीमा से सटे बजाग, करंजिया व समनापुर क्षेत्र को 'विशेष सुरक्षा श्रेणी' में रखा गया है। SP संजय सिंह ने बताया कि तीनों थाना क्षेत्र में पुख्ता सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन के इंतजाम पर काम शुरू हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से चांड़ा, गौराकन्हारी और चौरादादर में भी जल्द पुलिस चौकी खोली जाएगी। जिले को वर्ष 2012 में नक्सल सूची से हटा दिया गया था। 10 साल बाद फिर सूची में शामिल होने से जिले में सुरक्षा और विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नक्सल क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद जिले को अपेक्षित संसाधनों के लिए विशेष फंड प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग संबंधित क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों की सुरक्षा और मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए हो सकेगा। जिलेभर में नक्सली गतिविधियों पर लगाम कसने को लेकर बीते दिनों उच्चाधिकारियों ने जरूरी बैठक की थी। इसमें नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट पर चर्चा की गई थी, जिसे नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने तैयारी शुरू कर दी है। शहडोल रेंज के ADG जी. जनार्दन ने कहा कि पुलिस टीम मुंगेली-कवर्धा और डिंडौरी के जोड़ पर खास फोकस कर रही है। इन क्षेत्राें में नक्सली गतिविधियों को हॉक फोर्स की मदद से रोका जाएगा।
नक्सल जिलों के लिए ₹3000 करोड़ का विशेष पैकेज
चार साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेंट्रल कैबिनेट ने देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों के लिए ₹3000 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया था, जिससे राज्य सरकारों को सुरक्षा और विकास की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का वाम उग्रवाद विभाग समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा करता है। फिर SRE स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची जारी होती है।
