- आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश, संस्था प्रमुख बैंक अकाउंट से डॉक्युमेंट्स वैरिफाय कर तीन दिन में भेजें प्रतिवेदन, 23 जुलाई को कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में फाइनल रिपोर्ट के साथ हों उपस्थित
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन में संस्थाओं की लापरवाही के कारण डिंडौरी जिले के सरकारी, प्राइवेट व नर्सिंग कॉलेज के 600 से अधिक स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पेंडिंग है। मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के कमिश्नर ने 15 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग में वैरिफिकेशन के निर्देश दिए थे, लेकिन जिले में लापरवाही बरती गई। 17 जुलाई को आदिवासी विकास विभाग डिंडौरी के सहायक आयुक्त डॉ. संतोष शुक्ला पत्र के जरिए संस्था प्रमुखों को तीन दिन में सत्यापन कार्य पूरा करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संस्था प्रमुख 23 जुलाई को कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में फाइनल रिपोर्ट के साथ उपस्थित होंगे। कोताही करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कुल 2194 में से सिर्फ 125 स्टूडेंट्स का हुआ वैरिफिकेशन
जिले के 18 सरकारी-प्राइवेट कॉलेज, आईटीआई और नर्सिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए 2194 स्टूडेंट्स दर्ज हैं। इनमें से सिर्फ 125 स्टूडेंट्स का ही अब तक वैरिफिकेशन हो सका है। फिलहाल 600 से अधिक स्टूडेंट्स का वैरिफिकेशन पेंडिंग है। शासकीय चंद्र विजय कॉलेज डिंडौरी, स्नातक कॉलेज शहपुरा, शासकीय कॉलेज करंजिया, गाड़ासरई, बजाग, समनापुर, अमरपुर, मेहंदवानी, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मेकलसुता कॉलेज, शासकीय आईटीआई डिंडौरी, शहपुरा, अशासकीय आईटीआई डिंडौरी, अशासकीय भारत, जयभारती व मेकलसुता नर्सिंग इंस्टीट्यूट डिंडौरी, अशासकीय नर्मदा पैरामेडिकल ऑफ साइंसेस डिंडौरी, अशासकीय ज्ञानेश्वरी शिक्षा कॉलेज डिंडौरी, शासकीय अशासकीय डाइट डिंडौरी में सत्यापन कार्य में लापरवाही बरती गई है।
